UP Nikay Chunav : चुनाव को लेकर हुए कुछ बदलाव !

PUBLISHED BY – LISHA DHIGE

UP Nikay Chunav : इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया और जल्द से जल्द चुनाव कराने का निर्देश दिया। कोर्ट ने सरकार की दलीलों को मानने से इनकार कर दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर फैसला सुनाया है. उच्च न्यायालय ने तुरंत चुनाव कराने का आदेश दिया और ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया। कोर्ट ने सरकार की दलीलें नहीं मानीं।

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कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बिना ट्रिपल टेस्ट के ओबीसी को कोई आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए. ऐसे में ओबीसी के लिए बिना आरक्षण के स्थानीय निकायों के चुनाव होने चाहिए।

कोर्ट ने राज्य सरकार को ट्रिपल टेस्ट के लिए कमेटी गठित करने का निर्देश दिया था. अदालत ने चुनाव के संबंध में सरकार द्वारा जारी 5 दिसंबर के अस्थायी मसौदा आदेश को भी रद्द कर दिया। ओबीसी आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया.

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कोर्ट के फैसले पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि शासन स्तर पर नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर कानूनी विशेषज्ञों से विचार-विमर्श कर पिछड़ों के अधिकारों को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा. वर्गों समझौता कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

प्रोफेसर रामगोपाल ने ट्वीट कर सरकार पर उठाए सवाल, बोले- ओबीसी मंत्रियों की जबान पर लगे ताले ( UP Nikay Chunav )

कोर्ट के फैसले को लेकर सपा नेता रामगोपाल यादव ने सरकार पर ठीक से पैरवी नहीं करने का आरोप लगाया. उन्होंने ट्विटर पर कहा कि निकाय चुनावों में ओबीसी के लिए आरक्षण खत्म करने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है. यह उत्तर प्रदेश सरकार की साजिश है। तथ्य जानबूझकर कोर्ट के सामने पेश नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि ऐसा करके सरकार ने यूपी की 60 फीसदी जनता को आरक्षण से वंचित कर दिया. इस फैसले से बीजेपी के ओबीसी मंत्री असमंजस में हैं. उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की स्थिति मजदूर जैसी है।

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अपना दल (एस) के कार्यकारी अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि बिना ओबीसी आरक्षण के नगर निकायों के चुनाव किसी भी दृष्टिकोण से निष्पक्ष नहीं हैं। ( UP Nikay Chunav  )इस संदर्भ में हम लखनऊ उच्च न्यायालय के फैसले का अध्ययन करते हैं। जरूरत पड़ी तो ओबीसी के अधिकारों को लेकर अपना दल (एस) सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना को न्यायालयीन कार्यवाही के कारण स्थगित कर दिया गया है। मामले में याचिकाकर्ता के पक्ष ने कहा कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण एक तरह का राजनीतिक आरक्षण है. इसका सामाजिक, आर्थिक या शैक्षिक पिछड़ेपन से कोई लेना-देना नहीं है। ऐसे में ओबीसी आरक्षण तय करने से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित उपाय के अनुसार एक विशेष समिति द्वारा ट्रिपल टेस्ट कराना अनिवार्य है।

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जिस पर राज्य सरकार ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव के मामले में 2017 में कराए गए अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के सर्वे को आरक्षण का आधार माना जाए. सरकार ने कहा कि इस सर्वे को ट्रिपल टेस्ट माना जाना चाहिए। सरकार ने यह भी कहा कि चुनावों में ट्रांसजेंडरों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है।सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा कि निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति किन प्रावधानों के तहत की जाती है? सरकार ने कहा कि हाई कोर्ट के 5 दिसंबर 2011 के फैसले के मुताबिक इसके लिए प्रावधान है.

कैसे होता है रैपिड सर्वे

त्वरित सर्वेक्षण में जिला कार्यालय की देखरेख में नगर निकाय ओबीसी श्रेणियों की जिला जनगणना करते हैं। इसी के आधार पर ओबीसी के लिए सीटों का निर्धारण करते हुए आरक्षण का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जाता है।

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जानें, क्या है ट्रिपल टेस्ट

नगर निगम चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षण तय करने से पहले निकायों में पिछड़ेपन की प्रकृति का आकलन करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा.( UP Nikay Chunav )इसके बाद वह पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण का सुझाव देंगे। दूसरे चरण में स्थानीय निकायों द्वारा ओबीसी की संख्या का परीक्षण किया जाएगा और तीसरे चरण में शासन स्तर पर सत्यापन किया जाएगा।