रायपुर । विधानसभा बजट सत्र के आठवें दिन बुधवार को धरसींवा विधायक अनुज शर्मा ने सदन में अवैध प्लॉटिंग का मामला उठाया। विधायक शर्मा की मांग पर राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने सदन में अवैध प्लांटिंग की शिकायतों की जांच करने और दोषियों के खिलाफ उचित कार्यवाही करने की घोषणा की है।
प्रश्नकाल के दौरान अनुज शर्मा ने पूछा था कि धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जनवरी, 2021 से दिसम्बर, 2023 तक कृषि भूमि को आवासीय भूमि में परिवर्तन के कितने प्रकरण प्राप्त हुए ? कितने प्रकरण लंबित है और कितने प्रकरणों का निपटारा किया जा चुका है ? साथ ही यह भी पूछा कि क्या कृषि भूमि को आवासीय बता कर विक्रय किये जाने की शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो इन प्रकरणों में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई?
इस पर मंत्री वर्मा ने बताया कि जनवरी 2021 से दिसम्बर 2023 तक कृषि भूमि को आवासीय भूमि मे परिवर्तन के 232 प्रकरण प्राप्त हुये हैं। जिसमें सभी 232 प्रकरणों का निपटारा किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कृषि भूमि को आवासीय बताकर विक्रय किए जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है। धरसींवा के अंतर्गत अवैध प्लॉटिंग की 19 शिकायत जिला स्तर पर प्राप्त हुई है, प्रकरण दर्ज कर छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 एवं इसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार कार्यवाही किया जा रहा है।
इस पर अनुज शर्मा ने सदन में 3 शिकायतों का उल्लेख करते हुए विभागीय अधिकारियों पर सदन में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शिकायती पत्र दिखाते आरोप लगाया कि ग्रीन लैंड को आवासी बताकर बेचा जा रहा है। ऐसी 3 शिकायत की कॉपी मेरे हाथ में है। इस पर मंत्री ने कहा कि शिकायत मिली है तो उसकी जांच कराएंगे जो भी अधिकारी दोषी हैं उस पर उचित कार्यवाही करेंगे। मंत्री ने यह भी कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने 5 छोटे प्लाटों को लेकर नियमों में जो छूट दी है, उसकी वजह से अवैध प्लांटिंग के मामले बढ़े हैं।
