( PUBLISHED BY – SEEMA UPADHYAY )
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Delhi Budget 2023 : दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में अब राज्य का बजट पेश नहीं करने को लेकर बहस हो रही है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के बजट को ठप करने के लिए गृह मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराया। तब बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा था कि आप सरकार चाल चल रही है. लेकिन अब केंद्र ने बजट को मंजूरी दे दी है।
दिल्ली में बजट से क्या हुआ? आपका आरोप क्या है? आरोपों के जवाब में क्या कहा? बजट क्यों अटका हुआ है? प्रक्रिया क्या है? क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? आइये जानते हैं…
बजट पर दिल्ली में हुआ क्या है?
20 मार्च की शाम तक पूरी दिल्ली में 21 मार्च को पेश होने वाले बजट को लेकर चर्चा चल रही थी. आम दिल्लीवासी भी इस बार के बजट में उनके लिए क्या खास होगा, इसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन सोमवार को 20:00 बजे सब कुछ बदल गया। 21 मार्च को खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बजट पेश नहीं होने की जानकारी दी थी.
केजरीवाल ने आरोप लगाया कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली का बजट पेश होने से रोक दिया है. Delhi Budget 2023 केजरीवाल ने कहा कि वह मंगलवार को दिल्ली का बजट पेश नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसे केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी है। दरअसल, दिल्ली के बजट में कई ऐसे प्रावधान थे, जिन पर गृह मंत्रालय ने जवाब मांगा था. उसके बाद आप सरकार ने केंद्र पर दिल्ली का बजट पास नहीं होने देने का आरोप लगाया था.
आप का क्या आरोप है?
आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि एलजी विनय सक्सेना ने बजट को मंजूरी नहीं दी. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि जब गृह मंत्रालय ने 17 मार्च को ही बजट Delhi Budget 2023 पर टिप्पणियां भेज दी थीं तो दिल्ली के मुख्य सचिव और वित्त मंत्री ने फाइल को तीन दिन तक क्यों रखा. दिल्ली के दोनों सचिव बजट के इतने अहम हिस्से को एक साथ कैसे चला सकते हैं?
स्वास्थ्य मंत्री ने पूछा कि वित्त मंत्री और मुख्य सचिव किसके लिए काम कर रहे हैं। सौरव भारद्वाज ने यह भी कहा कि बजट बहुत पवित्र होता है और यह लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है. किसी राज्य का बजट पेश करने से देश को रोका जाए या पूरी दुनिया को, मुझे याद नहीं।
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आरोपों के जवाब में क्या कहा गया?
आप के आरोपों पर दिल्ली राज निवास ने भी प्रतिक्रिया दी। स्पष्टीकरण में कहा गया है कि एलजी ने 9 मार्च को कुछ टिप्पणियों के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) 2023-2024 को मंजूरी दी और फाइल मुख्यमंत्री को भेज दी। दिल्ली सरकार ने तब गृह मंत्रालय को एक पत्र भेजा जिसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति (कानून द्वारा अनिवार्य) मांगी गई थी। Delhi Budget 2023 गृह मंत्रालय ने 17 मार्च को दिल्ली सरकार को अपनी टिप्पणियों से अवगत कराया।
बजट 21 मार्च को पेश किया जाना था। राज्यपाल कार्यालय अभी भी मुख्यमंत्री द्वारा फाइल भेजे जाने का इंतजार कर रहा है। उपराज्यपाल कार्यालय का कहना है कि रात 9:25 बजे दिल्ली सरकार को फाइल मिली और एलजी ने इसे मंजूरी देकर 10:05 बजे आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री को भेज दिया.
किस वजह से आखिरी वक्त पर अटका बजट?
1) बजट का मात्र 20 फीसदी पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडीचर) पर खर्च करने का प्रस्ताव है। यह राशि, दिल्ली जो देश की राजधानी है और एक महानगर भी है, के लिए पर्याप्त नहीं है।
2) केजरीवाल सरकार दो साल में प्रचार-प्रसार पर खर्च को दो गुना कर चुकी है, Delhi Budget 2023 जिसपर उपराज्पयपाल ने स्पष्टीकरण मांगा है।
3) आयुष्मान भारत जैसी अन्य केंद्रीय योजनाओं का लाभ दिल्ली की गरीब को जनता न देने पर भी उपराज्यपाल ने स्पष्टीकरण मांगा है।
दिल्ली का बजट पेश करने की प्रक्रिया क्या है?
दिल्ली सरकार बजट तैयार करती है और इसे राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजती है। फिर एलजी इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति को भेजेंगे। राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही दिल्ली विधानसभा में बजट पेश किया जाता है। अरविंद केजरीवाल ने सोमवार शाम कहा कि वह कल दिल्ली का बजट पेश नहीं कर पाएंगे क्योंकि केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी है। दरअसल, दिल्ली सरकार द्वारा तैयार और एलजी को भेजे गए बजट में एलजी ने गृह मंत्रालय को 5 आपत्तियां भेजीं.
क्या कभी बजट स्थगित हुआ हुआ है?
ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां किसी राज्य का बजट रोका गया हो। हालाँकि, 2012 में, सरकार ने 28 फरवरी से 16 मार्च तक केंद्रीय बजट की प्रस्तुति को स्थगित कर दिया, जब भाजपा के नेतृत्व वाले विपक्ष ने उत्तर प्रदेश सहित पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के दौरान बजट का विरोध किया।
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