( PUBLISHED BY – SEEMA UPADHYAY )
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Budget 2023 : सरकार को कुछ दिनों में बजट पेश करना है। आम बजट लोगों के लिए बहुत अजीब हो सकता है। इस बीच केंद्रीय बजट में वेतन आयोग की घोषणा भी हो सकती है। इस बार बजट में केंद्र सरकार के हजारों कर्मचारियों के लिए एक खास संदेश सामने आ सकता है. दरअसल, केंद्र सरकार केंद्रीय Budget 2023-24 के दौरान 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी.
बजट 2023
पिछले काफी समय से कई जगहों से 7वें वेतन आयोग के नियमों को 8वें वेतन आयोग से बदलने की मांग की जा रही है. ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच इस बात की चर्चा जोर पकड़ रही है कि Budget 2023 केंद्र सरकार बजट में 8वें वेतन आयोग के आने की घोषणा कर सकती है. इस बड़ी घोषणा को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों में उत्सुकता बढ़ रही है।
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8वां वेतन आयोग
यदि सरकार 8वें वेतन आयोग की घोषणा करती है, तो इससे केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान में निम्नतम से उच्चतम ग्रेड के वेतनमान में पर्याप्त वृद्धि होगी। Budget 2023 नए वेतन आयोग की तर्ज पर मूल वेतन, वेतनमान और कर्मचारी भत्तों में बढ़ोतरी की जाएगी। वे भविष्य में इक्विपमेंट फैक्टर बूस्ट के लिए भी पात्र होंगे।
8th पे कमीशन वेतन आयोग
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग के नियम आमतौर पर हर 10 साल में अपडेट किए जाते हैं, जैसा कि 5वें, 6वें और 7वें वेतन की हालिया तीन अधिसूचनाओं में देखा गया है। अनुमान है कि सरकार 2023 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है और 2026 तक इसकी सिफारिशों को लागू कर सकती है।
वित्त मंत्री कर सकती है ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को बजट पेश करते हुए 8वां वेतन आयोग लागू करने की घोषणा कर सकती हैं। अभी देश में 7वां वेतन आयोग चल रहा है। Budget 2023 सरकारी कर्मचारी लंबे समय से आठवां वेतन आयोग लाने की मांग कर रहे हैं.
8th pay commission में हर साल हो सकता है सैलरी रिविजन?
7वें वेतन आयोग की स्थापना के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में सबसे कम वृद्धि हुई। दरअसल फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से सैलरी बढ़ाई गई है। इसमें उन्हें 2.57 बार होल्ड किया गया। इससे मूल वेतन बढ़कर 18,000 रुपये हो गया। इसी फॉर्मूले को आधार माना जाए तो न्यूनतम वेतन 26000 रुपये होगा। Budget 2023 इसके बाद हर साल कनिष्ठ कर्मचारियों को प्रदर्शन के आधार पर वेतन संशोधन किया जा सकता है। वहीं, अधिकतम वेतन वाले कर्मचारियों की समीक्षा 3 साल के अंतराल पर की जा सकती है।
कौन से Pay Commission में कितनी बढ़ी सैलरी?
- चौथे वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि: 27.6% लागू। इसमें उनका न्यूनतम वेतन 750 रुपये निर्धारित किया गया था।
- 5वें वेतन आयोग में कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिली है और उनके वेतन में 31 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है. इससे उनका न्यूनतम वेतन सीधे बढ़कर 2550 रुपये प्रति माह हो गया।
- छठे वेतन आयोग में इक्विपमेंट फैक्टर लागू किया गया था। इसे उस समय 1.86 गुना पर रखा गया था। इसकी बदौलत कर्मचारियों के वेतन में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। उनके न्यूनतम वेतन में 54 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इससे मूल वेतन बढ़कर 7000 रुपये हो गया है।
- 2014 में सातवें वेतन आयोग की स्थापना की गई थी। Budget 2023 इसे 2016 में लागू किया गया था। ऐसे में भी इक्विपमेंट फैक्टर को आधार मानें तो इसमें 2.57 गुना की बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन जो वेतन वृद्धि हुई वह केवल 14.29 प्रतिशत थी। हालांकि, मूल वेतन को बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया है। कर्मचारियों ने इस पर आपत्ति जताई और उपकरण बढ़ाने पर जोर दिया। हालांकि, यह फिलहाल 2.57 गुना पर स्थिर है।
8th Pay Commission कितनी बढ़ेगी सैलरी?
अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग के गठन की। अगर सरकार पुराने वेतनमान के तहत आठवां वेतन आयोग बनाती है तो उसके आधार पर फिटमेंट फैक्टर बरकरार रहेगा। Budget 2023 इस आधार पर स्टाफ इक्विपमेंट 3.68 बार किया जा सकता है। इस आधार पर कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 44.44 फीसदी की बढ़ोतरी की जा सकती है। इससे कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये हो सकता है।
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