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राजनीति

आरक्षण के मामले को लेकर भड़के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल !

14 दिन बीत जाने के बाद भी राज्यपाल ने आरक्षण के लिए विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं. इस पर अब मुख्यमंत्री

PUBLISHED BY – LISHA DHIGE

14 दिन बीत जाने के बाद भी राज्यपाल ने आरक्षण के लिए विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं. इस पर अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की नाराजगी खुलकर सामने आ गई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहले राज्यपाल की ओर से कहा गया था कि वह तुरंत हस्ताक्षर करेंगी. अब स्टैंड बदला जा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी आपत्ति दर्ज कराई है कि विधानसभा से पारित होने के बाद भी प्रस्ताव पर सवाल उठाये जा रहे हैं.

मुख्यमंत्री तीन दिनों के लिए महासमुंद जिले में सभा कार्यक्रम के बाद रायपुर लौटे थे. उन्होंने एयरपोर्ट पर आरक्षण के मुद्दे पर राजभवन द्वारा विभागों से पूछे जा रहे सवालों पर कहा- उनके पास यह अधिकार ही नहीं है. राजभवन के कानूनी सलाहकार गलत सलाह दे रहे हैं। इससे पहले राज्यपाल ने कहा था कि विधानसभा से प्रस्ताव आते ही मैं हस्ताक्षर कर दूंगा। आरक्षण किसी एक वर्ग के लिए नहीं है। सारे नियम हैं, क्या राजभवन को नहीं पता, विधान सभा से बड़ा कोई विभाग होता है क्या?

सीएम ने तीखे अंदाज में कहा- विधानसभा पास होने के बाद किसी विभाग से जानकारी नहीं ली जाती है. राजभवन का खेल भाजपाइयों के इशारे पर खेला जा रहा है। राज्यपाल की तरफ से स्टैंड बदल रहा है। फिर वह कहती हैं कि यह केवल आदिवासियों के लिए बोला गया था, आरक्षण केवल उनके लिए नहीं है, बल्कि सभी वर्गों के लिए है। आरक्षण की एक पूरी प्रक्रिया होती है।

विधानसभा में जो कुछ हाेता है राजभवन में सुनाई देता है

अपने बयान के दौरान मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि विधानसभा की सारी कार्यवाही एक स्पीकर के माध्यम से राजभवन को प्रेषित की जाती है. वहां बैठकर अधिकारी या राज्यपाल पूरी कार्रवाई सुन सकते हैं। सीएम ने कहा- विधानसभा की कार्यवाही सीधे राजभवन में सुनी जाती है। वहां एक वक्ता हैं, जब आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया गया तो क्या राजभवन को पूरी प्रक्रिया की जानकारी नहीं थी? राजभवन के अधिकारी भाजपा की कठपुतली की तरह उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। यह राज्य के हित में नहीं है।

विवाद क्यों बढ़ा

मंत्रियों ने 2 दिसंबर को विधानसभा में पारित आरक्षण प्रस्ताव राज्यपाल को सौंपा। उनके हस्ताक्षर के बाद प्रदेश में नई आरक्षण व्यवस्था लागू हो जाएगी। लेकिन अब राजभवन ने राज्य सरकार से पूछा है कि 76 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था किस आधार पर की गई. बता दें कि दो दिसंबर को विशेष सत्र में आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद से राज्यपाल इस संबंध में विधि विशेषज्ञों से चर्चा कर रहे थे. उन्होंने हस्ताक्षर करने से पहले राज्य सरकार से 10 बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। राजभवन सचिवालय के मुताबिक इन 10 सवालों के जवाब आने के बाद ही आरक्षण बिल पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है.

bulandmedia

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