नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को अंतर-सरकारी फ्रेमवर्क समझौते (आईजीएफए) को मंजूरी दे दी। भारत-मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर (आईएमईसी) को सशक्त बनाने और इसके संचालन के लिए सहयोग से संबंधित इस समझौते पर भारत सरकार और यूएई के बीच पिछले महीने 13 फरवरी को ही हस्ताक्षर किए गए थे।
बैठक के बाद जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, आईजीएफए का मकसद द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाना और बंदरगाहों, समुद्री एवं लॉजिस्टिक सेक्टरों में दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाना है।
आईजीएफए में आईएमईसी के विकास के संबंध में भविष्य में संयुक्त निवेश और सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के उद्देश्य से दोनों देशों के बीच सहयोग के क्षेत्र शामिल हैं।
समझौते में दोनों देशों के बीच सहयोग की विस्तृत रूपरेखा है। यह सहयोग देशों के अधिकार क्षेत्र के रेलीवेंट नियमों और विनियमों के अनुरूप पारस्परिक रूप से सहमत सिद्धांतों, दिशानिर्देशों और समझौतों के एक सेट पर आधारित होगा।
