भाजपा कांग्रेस के बीच केंद्र के फैसले को लेकर बवाल

PUBLISHED BY : VANSHIKA PANDEY

राज्य के 12 समुदायों को आदिवासी घोषित करने के केंद्र के फैसले के बाद बीजेपी और कांग्रेस के बीच इसका श्रेय लेने की होड़ मची हुई है. दोनों पार्टियों के अपने-अपने दावे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह इसे उनके प्रयासों का परिणाम बता रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से पत्र व्यवहार की प्रति जारी करते हुए कहा, यह कांग्रेस सरकार के निरंतर प्रयासों का परिणाम है. इधर, इस निर्णय से लाभान्वित हो रहे आदिवासी समुदाय के विभिन्न समूहों ने भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से मुलाकात कर आभार जताया है.

अनुसूचित जनजाति आयोग

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता नंदकुमार साईं, भाजपा के प्रदेश महासचिव केदार कश्यप, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम समेत कई नेताओं ने आजादी के बाद करीब 55 साल तक कांग्रेस पर पंचायत से लेकर संसद तक का आरोप लगाया. पर कब्जा कर लिया गया था। मामला 15 साल से लंबित है। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में इन आदिवासी समूहों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित क्यों किया? अब जबकि केंद्र सरकार ने राज्य के 12 जाति समूहों को अपना अधिकार दे दिया है, वे जबरन क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं।

बघेल ने बीजेपी को घेरा

इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी को घेरा है. उन्होंने कहा कि भाजपा ने स्वीकार किया है कि पिछले 15 वर्षों से अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का मामला मात्रात्मक त्रुटि के कारण लंबित था. उस समय रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। जब उन्होंने आखिरी बार भी पत्र लिखा था, तब केंद्र में उनकी अपनी सरकार थी। उसके बाद भी वह नहीं सुधरा। लोग विरोध करते रहे। मैं खुद सांवरा जनजाति के आंदोलन में गया था। इसमें हजारों लोग शामिल थे। अब फिर से हमने 2021 में इसके लिए पहल की। ​​नीति आयोग की बैठक में इसे उठाया। तो यह हो गया…