रायपुर। कार्यालय आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवाकर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, रायपुर (छ. ग.) में 7वां राष्ट्रीय जीएसटी दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता मोहम्मद अबु सामा, आयुक्त सीजीएसटी, रायपुर द्वारा की गई।
समारोह में एम. पी. मीणा, आयुक्त (लेखापरीक्षा), सीजीएसटी रायपुर, नीरज दुबे, अपर आयुक्त, श्रवण बंसल, अपर आयुक्त, डॉ. ओ. पी. बिश्नोई, संयुक्त आयुक्त, हर्ष राज, संयुक्त आयुक्त और सीजीएसटी आयुक्तालय, रायपुर अपील आयुक्तालय, रायपुर और लेखापरीक्षा आयुक्तालय, रायपुर के सभी अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के वरिष्ठ पत्रकार जॉन राजेश पॉल, विभिन्न ट्रेड यूनियनों और व्यापार व वाणिज्य जगत से जुड़े विभिन्न संगठनों, सीए एसोसिएशन, बार एसोसिएशन, छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स, उरला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, रायपुर, भिलाई स्टील प्लांट, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों ने भी समारोह में सक्रिय सहभागिता निभाई।
अपने अध्यक्षीय भाषण में मोहम्मद अबु सामा, आयुक्त सीजीएसटी, रायपुर ने कहा कि स्वतंत्र भारत के अब तक के सबसे बड़े कर सुधार के रूप में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी कर प्रणाली लागू हुई। अब तक जीएसटी ने 7 वर्षों का एक छोटा लेकिन सफल सफर पूरा कर लिया है। उन्होंने गर्व प्रकट किया कि सभी ने एक राष्ट्र और एक कर की प्रणाली को सफल बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया है।
उन्होंने अपने उद्बोधन में यह भी कहा कि जब यह नई कर प्रणाली लागू हुई तो शुरुआत में न केवल करदाताओं को बल्कि विभागीय अधिकारियों को भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन सभी ने मिलजुलकर इसे सरल, सहज और सफल बनाया। इसके लिए उन्होंने सबको धन्यवाद भी दिया।
इसके अलावा उन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 और चालू वित्त वर्ष 2024-25 में रायपुर आयुक्तालय की उपलब्धियों का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने जीएसटी काउंसिल द्वारा हाल ही में आयोजित बैठक के दौरान जीएसटी के संबंध में की गई नई और लाभदायक सिफारिशों पर भी प्रकाश डाला।
आयुक्त ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में जीएसटी कलेक्शन 13,966 करोड़ रुपए था, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में बढ़कर 15,503 करोड़ रुपए हो गया है, जिससे रायपुर आयुक्तालय ने 11.1% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। सीजीएसटी आयुक्तालय, रायपुर का राजस्व संग्रहण भी अब लगभग 1292 करोड़ रुपए है।
उन्होंने कहा कि वित्तीय 2023-24 में 28 जून तक रायपुर आयुक्तालय ने 4006 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रहण किया था, जो चालू वित्त वर्ष 2024-25 में 28 जून तक बढ़कर 4,558 करोड़ रुपए हो गया है, जिससे 14.1% की वृद्धि दर्ज की गई है।
हाल ही में जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं:
-वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिस के लिए ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की गई है, बशर्ते मांगे गए पूरे टैक्स का भुगतान 31.03.2025 तक कर दिया जाए।
-वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने की समय सीमा 30.11.2021 मानी जा सकती है।
-रिटर्न दाखिल करने में देरी के मामले में सीजीएसटी अधिनियम की धारा 50 के तहत उस राशि पर ब्याज नहीं लगाने की सिफारिश की गई है, जो रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख को इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर (ईसीएल) पर उपलब्ध है।
समारोह के दौरान सीजीएसटी आयुक्तालय रायपुर के कुछ अधिकारियों को सीजीएसटी के कार्यान्वयन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसके अलावा राज्य के कुछ प्रमुख करदाताओं, ट्रेड एसोसिएशन, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों को कर अनुपालन की दिशा में उत्कृष्ट योगदान देने और अधिकतम राजस्व संग्रहण में योगदान के लिए स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।
कार्यक्रम के अंत में डॉ. ओ. पी. बिश्नोई, संयुक्त आयुक्त द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया।
