PUBLISHED BY : Vanshika Pandey
जब से देश के नए संसद भवन की छत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशाल अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया है, तब से इस पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। है। मूर्तिकार इन दावों को खारिज तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष लगातार हमले कर रहा है. यह समझना जरूरी हो जाता है कि इस पूरे विवाद पर कानून क्या कहता है। क्या भारत सरकार वास्तव में राष्ट्रीय प्रतीकों को बदल सकती है? अब यह विवाद..अब इस विवाद का उत्तर भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक (दुरुपयोग निवारण) अधिनियम 2005 से संबंधित है। बाद में जब इस कानून को 2007 में अद्यतन किया गया। अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अनुसूची में निर्दिष्ट है। आधिकारिक मुहर के रूप में इस्तेमाल किया जाना है। अधिनियम में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक की सिंह राजधानी से प्रेरणा लेता है। अधिनियम की धारा 6(2)(f) में यह भी उल्लेख किया गया है कि सरकार राष्ट्रीय प्रतीकों के डिजाइन को बदल सकती है।
धारा में कहा गया है कि केंद्र सरकार के पास जरूरत पड़ने पर हर उस बदलाव को करने की शक्ति है जिसे वह जरूरी समझे। इसमें राष्ट्रीय प्रतीकों के डिजाइन में बदलाव भी शामिल है। हालांकि अधिनियम के तहत केवल डिजाइन को बदला जा सकता है, पूरे राष्ट्रीय प्रतीक को कभी नहीं बदला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय घोष का कहना है कि 2005 के एक्ट के तहत सरकार राष्ट्रीय प्रतीकों के डिजाइन में बदलाव कर सकती है, लेकिन यह याद रखना जरूरी हो जाता है कि कानून के तहत सिर्फ डिजाइन को बदला जा सकता है. लेकिन जैसा कि देश का संविधान है, सरकार किसी भी कानून में समय-समय पर बदलाव ला सकती है, उसमें संशोधन कर सकती है।
